Se, por um lado, a seleção de candidatos a vereador representa uma oportunidade de emprego, por outro, significa uma mudança importante na administração do Poder Mirim do município de Ariquemes, porem o mais importante é que o eleitor faça uma avaliação de quem deve ser conduzido como seu representante.
Matilde explica a formulação do processo e a complexidade da iniciativa do eleitor, classificando-a como “a experiência mais disruptiva, inovadora e desafiadora” para a mudança política que requer a esfera do legislativo.
O eleitor tem expectativa alta de uma real mudança em geral. Matilde sublinhou a meta de reforçar a Câmara até as próximas eleições em até 2026.
VEIO DE UMA INTERNAUTA MUITO BOM DE LER
“GAROTA DE 14 ANOS VENCE CONCURSO EM JOINVILLE COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
“CERTA NOITE, AO ENTRAR EM MINHA SALA DE AULA, VI NUM MAPA-MUNDI, O NOSSO BRASIL CHORAR”!
O que houve, meu Brasil Brasileiro? Perguntei-lhe! E ele, espreguiçando-se em seu berço esplêndido, esparramado e verdejante sobre a América do Sul, respondeu chorando, com suas lágrimas amazônicas: Estou sofrendo. Vejam o que estão fazendo comigo… Antes, os meus bosques tinham mais flores e meu seio mais amores. Meu povo era heroico e os seus brados, retumbantes. O sol da liberdade era mais fúlgido e brilhava no céu a todo instante. Onde anda a liberdade, onde estão os braços fortes? Eu era a Pátria amada, idolatrada. Havia paz no futuro e glórias no passado.
Nenhum filho meu fugia à luta. Eu era a terra adorada e dos filhos deste solo era a mãe gentil.
Eu era gigante pela própria natureza, que hoje devastam e queimam, sem nenhum homem de coragem que às margens plácidas de algum riachinho, tenha a coragem de gritar mais alto para libertar-me desses novos tiranos que ousam roubar o verde louro de minha flâmula.
Eu, não suportando as chorosas queixas do Brasil, fui para o jardim. Era noite e pude ver a imagem do Cruzeiro que resplandece no lábaro que o nosso país ostenta estrelado.
Pensei… Conseguiremos salvar esse país sem braços fortes? Pensei mais…. Quem nos devolverá a grandeza que a Pátria nos traz? Voltei à sala, mas encontrei o mapa silencioso e mudo, como uma criança dormindo em seu berço esplêndido.
#ReajaBrasil!”
A MATEMATICAMENTE INSUSTENTÁVEL
1 Presidente da República
1 Vice-presidente da República
1 Presidente Câmara federal
1 Presidente Senado Federal
81 Senadores
513 Deputados federais
27 Governadores
27 Vice-Governadores
27 Câmaras estaduais
1.049 Deputados estaduais
5.568 Prefeitos
5.568 Vice-prefeitos
5.568 Câmaras municipais
57.931 Vereadores
Total: 70.794 políticos (não estamos falando de nenhum partido de forma específica)
12.825 – Assessores parlamentares Câmara Federal (sem concurso)
4.455 – Assessores parlamentares Senado (sem concurso)
27.000 – Assessores parlamentares Câmaras Estaduais (sem concurso – estimado/por falta de transparência)
600.000 – Assessores parlamentares Câmaras Municipais (sem concurso – estimado/por falta de transparência.
O QUE DIZER DO TSE
O levantamento de @guikilter aponta que o grupo de estudo do TSE para “enfrentar desinformação” nas eleições de 24 não teria nada de plural e independente. Seus integrantes se enquadrariam em 2 categorias: ou são progressistas ou têm/tiveram relações próximas com os ministros (até de dependência ou filiação). Dentre eles há pesquisadores renomados, mas a ausência de conservadores (que se coloquem publicamente assim, pelo menos), diante da presença de progressistas, e a falta de independência preocupam pelo contexto. O contexto importa. O grupo é formado após eleições em que o TSE: censurou previamente o documentário “quem mandou matar Jair”, do Brasil paralelo, sem ver o conteúdo (censura prévia); criou o conceito inédito no mundo de “desordem informacional” para derrubar um vídeo verídico sobre escândalos do governo lula; derrubou como fake news opiniões, que não são fatos, emitidas por @nikolas_dm e outros candidatos que críticas a Lula, associando-o por exemplo à legalização das drogas e aborto ou a ditadores como Ortega da Nicarágua. É inegável a tendência de cerceamento da liberdade de expressão e que ela se coloca excessivamente sobre a direita. Há um cerceamento indevido e que pesou claramente para um lado nas eleições de 2022. Como confiar que o grupo, ainda que bem intencionado, não vai agravar esse cenário, em razão do viés ideológico e dos vínculos próximos com ministros que produziram esses julgamentos? Há numerosos estudiosos da liberdade da expressão no campo da direita que poderiam ter sido convidados, o que seria coerente com a pluralidade tão importante na democracia que o TSE tantas vezes invoca. Por que nenhum deles foi convidado?
ESSE É O BRASIL COMANDADO POR BANDIDOS ESQUERDOPATAS
A imparcialidade jornalística foi jogada na lata de lixo. Os produtores rurais vizinhos que acorreram em socorro ao dono da fazenda invadida pelos indígenas foram tachados de grupo paramilitar. Tornaram-se os vilões da história, apesar de terem tentado impedir um crime de invasão de propriedade privada. O secretário de segurança pública da Bahia, Marcelo Werner, que tem demonstrado total incapacidade de frear a onda de violência que assola a Bahia, considerou inaceitável a tentativa de retomada da fazenda invadida que resultou em uma morte. Esqueceu que tudo poderia ter sido evitado se a pasta comandada por ele garantisse na Bahia o direito de propriedade, impedindo as invasões. Fato que também ser exercido aqui em Rondônia, onde a garantia da propriedade seja assegurada.
Fonte: AOR OLIVEIRA